काठमाडौं । मुलुकभर सञ्चालित १८ वटै विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ ।
सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा रहेका यस्ता प्रतिनिधित्वलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अधिकांश विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक (शिक्षक) सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था थियो । सम्बन्धित संस्थाबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था भएकोले यसमा कुनै नियुक्ति व्यवस्था हुँदैनथ्यो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा समग्र प्राध्यापकहरूमध्येबाट छानिएका व्यक्ति सभामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा कर्मचारीहरूमध्येबाट छानिएका प्रतिनिधि रहनेछन् । विद्यार्थीको हकमा पनि यसअघि स्ववियू सभापतिहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थालाई हटाएर आम विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ ।
नेतृत्वको योग्यतामा संशोधन
अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) नियुक्तिको लागि योग्यता निर्धारण समेत गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय जस्ता बहुविषयगत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष हुन कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यद्यपि यसअघि पनि योग्यताको हिसाबले कमजोर व्यक्ति उपकुलपति भएका भने थिएनन् ।
यसबाहेक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय लगायत विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित क्षेत्रमै विद्यावारिधि उपाधि हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष बन्न अब संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष बन्न बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि कृषि, भेटेनरी तथा वन विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय खुलेका नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा भने उपकुलपतिको योग्यता यसअघि नै निर्धारण गरिएको हुनाले ती विश्वविद्यालयमा यसलाई यथावत् नै राखिएको छ ।
त्यस्तै, रजिष्ट्रार वा कुल सचिव हुनको लागि पनि बहुविषयगत विश्वविद्यालयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपकुलपति छनोट समितिको योग्यता तोकियो
अध्यादेश जारी हुनुअघि उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सभाका सदस्य मध्येबाट तीन जनाको समिति बनाउने र उक्त समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसो हुँदा जस्तोसुकै व्यक्ति पनि समितिमा आउन सक्ने सम्भावना थियो । यसले कमजोर व्यक्तिलाई बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अब भने एनमै उपकुलपतिको योग्यता तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्ने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, समितिका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व उपकुलपति, पूर्वशिक्षाध्यक्ष र पूर्वकुलसचिवमध्ये एक भइसकेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने अर्को एक सदस्य शैक्षिक व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशबारे तीन वटै सङ्गठनको विरोध
विश्वविद्यालय सभाबाट प्राध्यापक सङ्घ, शिक्षक सङ्घ र विद्यार्थी सङ्घको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयमा तीन वटै सङ्गठनले विरोध गरेका छन् ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो र धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष बसन्त ढकाल अध्यादेशमार्फत गरिएको यो कदम सरकारको तानाशाही यात्राको सुरुवात भएको बताउँछन् । ‘यो सरकार तानाशाहतर्फ उन्मुख छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, त्रिविकै कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्की पनि यो व्यवस्था सङ्गठन गर्न पाउने हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हकविपरित भएको बताउँछन् । अबको सभामा प्रतिनिधित्व हुने कर्मचारी सरकार वा उपकुलपतिको तजबिजिमा छनोट हुने भएकोले यसले कर्मचारीको भावनालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म त्रिविसभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भए पनि कार्यकारी परिषद्मा थिएन । हामीले त रजिष्ट्रार नै कर्मचारीको तर्फबाट हुनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो नहुनु दुःखद हो’ उनी भन्छन् ।
त्रिवि सभा सदस्य रहेर अध्यादेशकै कारण पदमुक्त भएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय क्याम्पसका सभापति दीपकराज जोशी यो कदमले विश्वविद्यालयमा सरकारी छायाँ बन्ने बताउँछन् । उनले यसले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया