काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा सिर्जना भएको अन्योल र गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
एमआरपी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हिजो बुधबारदेखि पुनस् सुरु भएको छ । भन्सार विभाग र व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिपछि हिजोदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको हो ।
भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।
सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने छ । ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगेर लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउने सुविधा दिइएको छ ।
बजारमा सामान पठाउँदा अनिवार्य मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बुधबारदेखि वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत प्रमुख नाकाबाट सामानको जाँचपास धमाधम सुरु भइसकेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताले गर्ने स्वघोषणाका आधारमा आयातित वस्तु जाँचपास गर्न मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई बुधबार निर्देशन दिइएको छ ।
भन्सार जाँचपास सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार भन्सार बिन्दुहरूबाट हिजो एकैदिन १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो ।
तर, भन्सार बिन्दुमै मालसामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न व्यावहारिक नहुने भन्दै आयातकर्ताहरूले सामान छुटाउन इन्कार गरेका थिए ।
आयातकर्ताले भन्सारमा मूल्य स्वघोषणा गर्ने र सामान भित्र्याइसकेपछि मात्रै लेबल लगाएर बिक्री गर्ने सर्तमा जाँचपास गराउन गरेको आग्रहमा सुरुमा असहमति जनाए पनि अन्ततस् सरकार राजी भएको छ ।
यस विषयमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने उपदफा ४ ले लेबल नभएका वस्तुको पैठारी र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएपछि, भन्सारमा हजारौं मालवाहक ट्रक रोकिएपछि र व्यवसायीलाई धेरै ठूलो घाटा भएपछि मात्रै सरकारले व्यावहारिक निकास निकालेको जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया