काठमाडौं, २४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अघि सारेको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमलाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना बनेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
हाल कामु प्रधानन्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ल सहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लाई पछि पार्दै शर्मा सिफारिसमा परेका हुन् । यसले न्यायालयभित्र वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
२०२७ साल असार ४ गते पर्सामा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए पूर्ण ६ वर्ष कार्यकालसहित प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा शर्माको सम्भावित लामो कार्यकाललाई विशेष रूपमा हेरिएको छ । उनी २०९२ साल असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले २०८९ वैशाखसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने सम्भावना छ ।
शर्मा यसअघि पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि कार्यरत थिए । अस्थायी न्यायाधीश व्यवस्था हटेपछि अवकाशमा परेका उनी पछि चोलेन्द्रशम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया