काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कदमबाट २० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्ने भएको छ । विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रलन बन्द हुने भएको छ । सम्बन्धित संस्थानका कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाइएको छ ।
गाभिएका तथा खारेज भएका निकायका दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याएको रकम रोक्का गरिएको छ । यी कदमबाट सरकारले २० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया