प्रशासनिक सुधारमा ऐतिहासिक कदम : २२ मन्त्रालय घटाएर १८ कायम, ३१ निकाय खारेज गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित राज्यको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायसम्ममा कटौती र पुनर्गठनको योजना अघि सारेको हो।
संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले हाल कायम २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा सीमित गरिने जानकारी दिए। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा हुने खर्च बचतलाई प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिने उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको प्रशासनिक संरचना अहिले अत्यधिक बोझिलो बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छरितो र परिणाममुखी बनाइने स्पष्ट पारे। “मन्त्रालयको संख्या घटाएर बचत हुने स्रोतलाई प्रशासनलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउन परिचालन गरिनेछ,” उनले संसद्मा भने।
बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालय, विकास समिति तथा संस्थानहरूमाथि पनि पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। कार्यक्षेत्र दोहोरिएका वा प्रभावहीन देखिएका ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ।
त्यसैगरी समान प्रकृतिका ६ वटा निकायलाई एकआपसमा गाभिने, ६ वटा निकायलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने तथा १८ वटा संस्थाको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचनामा गरिएको यो पुनर्गठनले साधारण खर्च घटाउनुका साथै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास लिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया