काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको बिक्री लगभग शून्यमा झरेपछि करिब ७० देखि ७५ हजार बोरा सिमेन्ट गोदाममै थन्किएको छ।
उद्योग व्यवस्थापनका अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको अभावका कारण समयमै कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई नियमित तलबभत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ। कर्मचारीहरूले करिब एक वर्षदेखि नियमित रूपमा तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन्।
एक समय काठमाडौं, वीरगञ्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरलगायतका प्रमुख बजारमा बिक्री हुँदै आएको हेटौंडा सिमेन्टको माग हाल उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। बिक्री बढाउन उद्योगले डिलर, उपभोक्ता तथा विभिन्न विकास आयोजनाका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद थालेको जनाएको छ।
उद्योगले सिमेन्टको मूल्यमा केही छुट दिने तयारीसमेत गरेको छ। हाल हेटौंडा सिमेन्टको बजार मूल्य प्रतिवोरा ७२४ रुपैयाँ रहेको छ, जुन निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा ७० रुपैयाँभन्दा बढी महँगो पर्ने बताइएको छ। यही मूल्य अन्तरका कारण बिक्री प्रभावित भएको उद्योगको अनुमान छ।
उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मासिक ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनले जनाएको छ। सिमेन्ट बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई पहिलो चरणमा कर्मचारीको बक्यौता तलबभत्ता भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।
हाल उद्योगमा १३४ स्थायी, ५३ करार तथा सुरक्षा सेवाका कर्मचारी र ठेक्कामार्फत ७० मजदुर कार्यरत छन्। उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १८ हजार बोरा भए पनि उपकरण पुराना र जीर्ण बन्दै जाँदा अहिले दैनिक करिब १२ हजार बोरा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ।
वि.सं. २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना गरिएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। अहिले उद्योगको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा यसको दीर्घकालीन सञ्चालन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चुनौतीमा परेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया