काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका बचतकर्ताले तत्काल आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अदालतको अन्तिम फैसला वा आदेश नआएसम्म उनीहरूको बचत फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले सहकारीको बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ मंगलबार स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जा असुलीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि नै बनाई अघि बढेको छ । समितिले उक्त कर्जा असुलीमा पनि ऋणको ब्याज अन्योल भएको खण्डमा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतका दरले गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी लिलाम गर्दा धितोको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी बजार मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार समितिले अवधि तोकी बचतकर्तालाई आफ्नो बचत रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत दाबी गर्न सूचना प्रकाशन गर्नेछ । बचतकर्ताले मागदाबी गर्दा विवरण तथा प्रमाणको स्क्यान प्रति संलग्न गर्नुपर्नेछ । मागदाबी गर्दा एकै व्यक्तिले एउटै संस्थामा एकपटक भन्दा बढी मागदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यसैगरी मागदाबी गर्न छुट भएका बचतकर्ताले पुनः मागदाबी पेश गर्न पाउने गरी समितिले सूचना प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
मागदाबीमा फरक परी बचतकर्ता मर्कामा परेको निवेदन परेमा समितिले आवश्यक प्रमाण बुझी सम्बन्धित बचतकर्तालाई मागदाबी संशोधन गर्न पाउने गरी अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ । समितिले बचत फिर्ता गर्दा १० हजार वा सोभन्दा कम बचत हुने बचतकर्ताको मागदाबी अनुसार क्रमशः फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दाबढी मागदाबी भएका बचतकर्तालाई सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको कोषमा भएको मौज्दात रकमबाट मागदाबी नबढ्ने गरी समान रुपले फिर्ता गरिने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
यसअघि केही बचत फिर्ता पाइसकेकालाई पाएको रकम कार्यविधि बमोजिम अधिकतम हदमा घटाई बाँकी देखिने रकमभन्दा बढी नहुने गरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा एकभन्दा बढी बचत खाता भएमा एकलाई आधार मानी बचत फिर्ता हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत फिर्ता वापत अचल सम्पत्ति लिँदा पनि अझै रकम लिन बाँकी रहेकालाई तत्कालका लागि स्थगित राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम रहेका र मागदाबी फारम भरेकामध्ये ८० वर्ष पूरा भएका, नेपाल सरकारबाट प्राथमिकता पाउने भनी तोकिएका गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका, एकल व्यक्ति, जनजाति, दलित र पिछडिएका क्षेत्र वा वर्गका बचतकर्तालाई क्रमशः प्राथमिकता दिई फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मस्तिष्कघात, मिर्गौला फेल, क्यान्सर आदि विभिन्न प्रकारका घातक रोगी भएका बचतकर्ता, असी वर्ष नाघेका नागरिक, दृष्टिविहीन तथा (क) वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक बढीमा पचास हजार रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट चक्रिय राहत कोष मार्फत प्राप्त हुने रकम बचत फिर्तामा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रयोग भएको रकमको सोधभर्ना सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको खातामा जम्मा भएको मौज्दात रकमबाट हुनेछ ।
सोधभर्ना गर्दा साना बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइने रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको खातामा मौज्दात नभएमा सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबाट असूल गरी सोधभर्ना गरिने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेतबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले हुने रकम असूल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तत्काल बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ता
सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान भएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म आफ्नो बचत पनि फिर्ता पाउन नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान भएका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी वा निजका परिवार, पहिचान भएका बचत अपचलन वा दुरुपयोगकर्ता र तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले अन्य बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएसम्म पाउँदैनन् ।
कार्यविधि अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सम्बन्धमा अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसला नभएसम्म बचत फिर्ता हुने छैन । समितिबाट पहिचान भएका ऋणीको जमानी बसेका बचतकर्ताले समेत सम्बन्धित ऋणीको ऋण चुक्ता नभएसम्म फिर्ता पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा वेपत्ता भएमा कानुन बमोजिम हकवाला स्थापित हुने आधार प्रमाण पेश नगरेसम्म बचत फिर्ता हुँदैन । समस्याग्रस्त सहकारीमा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व बाँकी रहेको फेला परेमा उक्त दायित्व फरफारक नगरेसम्म र बचत फिर्ता पाउने व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा बचत फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्था
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण प्रवाह विवरण सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीबाट, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, कम्प्युटर अभिलेख र जफत गरिएका कागजातका आधारमा प्रमाणित गरी राख्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ । विवरण तथा अभिलेखमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मनासिब आधार छ भन्ने लागेमा समितिले अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । समस्याग्रस्त सहकारीमा ऋण दायित्व भएका व्यक्तिहरूले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रकम समेत खुलाउनु पर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।
विवरण तथा अभिलेखको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ऋणी, जमानी, सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी वा निजका परिवार वा नातेदारको बैंक खाता रोक्का राख्न, चल अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राख्न, नाम कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य आवश्यक कार्य गर्न समितिले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नेछ ।
असुलीको पहिलो चरणमा समितिले व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्नेछ । ऋणी वा सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारीको तीनपुस्ते खुल्ने गरी नाम सार्वजनिक गरी ऋण चुक्ता गर्न सूचना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यसैगरी समितिले ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीको दृष्टिबन्धक गरिएको सम्पत्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, मूल्याङ्कन गर्ने र लिलाम बिक्री समेत गर्ने सक्नेछ । सम्पत्ति जफत, नियन्त्रण वा मूल्याङ्कन गर्दा कम्तिमा पाँच जना स्थानीय भद्रभलादमी र सम्बन्धित वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरी मुचुल्का रोहबरमा राख्ने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ ।
ऋण असुलीको क्रममा ऋणी वा निजको परिवार, बचत अपचलनमा संलग्न नातेदार वा ऋण अपचलनसँग सम्बन्धित देखिएका व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति, कम्पनी भएमा गरेका लगानी पत्ता लागेमा बैंक खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था कार्याविधिमा छ ।
ऋणीले ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्दा २०७६ साउन भन्दा अघि लिएको ऋण सम्झौता एवम् तमसुकको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर ब्याजदर नखुलेको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतका दरले गणना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । साथै हर्जाना कुल ब्याजको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी गणना गरिने छैन ।
ब्याज र हर्जाना बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क गणना नगरिने समितिको कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋणीले रोक्का रहेको बैंक खाताको रकमबाट ऋण भुक्तान गर्न चाहेमा सो प्रयोजनका लागि मात्र उक्त बैंक खाता समितिले फुकुवा गर्न सक्नेछ । स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा ऋणी भए वारेस मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
ऋणको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम दाखिला गर्न, ऋण विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको खण्डमा आपसी वार्ताद्वारा क्रमशः ऋण भुक्तानीको लागि समय उपलब्ध हुनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण र सहकारी विभाग तथा प्रादेशिक वा स्थानीय तहका निकाय वा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया