काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले बुद्ध एयर प्रालि र अर्चना बस्नेतबीचको कानुनी विवादमा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) सम्बन्धी विषयलाई तत्काल छुट्टै निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त विषयको अन्तिम टुंगो मूल मुद्दाको फैसला हुँदाकै बखत लगाइने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीशद्वय गीताप्रसाद तिम्सिना र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बिगो खुलाइएको मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने विषयमा कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै कारबाहीको चरण निकै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा शुल्कसम्बन्धी प्रश्नमा अलग निर्णय आवश्यक नदेखिएको जनाएको हो।
अदालतले अन्तिम फैसला गर्दा कसले कति शुल्क तिर्ने वा भराउने भन्ने विषय समेत एकैसाथ निर्धारण हुने उल्लेख गर्दै बुद्ध एयरले दायर गरेको निवेदनको लगत कट्टा गरिदिएको छ।
अर्चना बस्नेतसहितका पक्षले कम्पनी ऐनअन्तर्गत बुद्ध एयरविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त दाबीका बाबजुद सुरुमा एक हजार रुपैयाँ मात्र अदालती शुल्क बुझाएर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो।
बुद्ध एयरको तर्फबाट भने अर्बौँ रुपैयाँको दाबी प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा कानुनबमोजिम पूर्ण अदालती शुल्क बुझाउनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो। दाबी रकमको अनुपातमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क न्यून राख्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो।
यस सन्दर्भमा रामप्रवेश साह विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर पनि उल्लेखनीय मानिएको छ। उक्त नजिरमा अदालतले न्याय प्रदान गर्ने कार्यलाई सेवा र अदालती शुल्कलाई सोही सेवाबापतको शुल्कका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा सोही बिगोका आधारमा अदालती शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने र त्यस्तो मुद्दालाई फौजदारी प्रकृतिको मुद्दासरह मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै, आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर र शुल्क तिर्न असमर्थ पक्षलाई मात्र पछि बुझाउने सुविधा दिन सकिने भए पनि सक्षम व्यक्ति वा संस्थाले अदालती शुल्कबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
उक्त नजिरका आधारमा पनि बुद्ध एयर र अर्चना बस्नेतबीचको विवादमा अदालती शुल्कको विषय अन्तिम फैसलाको क्रममा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया