सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाउन सरकारलाई आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य गतिविधि वा सैन्य बलमा समावेश गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी त्यसलाई दण्डनीय अपराध बनाउने कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले शुक्रबार बालसेनासम्बन्धी रिटमाथि फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले बालबालिकालाई सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यलाई कानुनमार्फत स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। फैसलामा राज्यले बालअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘अयोग्य लडाकू’ र ‘बहिर्गमित’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश
पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालमा बालसेनाको रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ‘अयोग्य लडाकू’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर चिनाउनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र समानताको हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले राज्यका सबै निकायलाई यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न तथा सरकारी अभिलेख र कागजातमा समेत त्यस्ता शब्द हटाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ।
पुनर्स्थापनामा आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र पर्याप्त नहुने
फैसलामा द्वन्द्वका कारण प्रभावित बालसेनाले भोगेका पीडा केवल आर्थिक क्षतिसम्म सीमित नरहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा र अवसरहरूमा समेत गम्भीर क्षति बेहोरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यसैले पुनर्स्थापना र पुनर्एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा आर्थिक राहतसँगै शैक्षिक, मनोसामाजिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिइएको छ।
लेनिन विष्टको रिटमा फैसला
द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै लेनिन विष्ट लगायतले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा हाल पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेत विपक्षी बनाइएका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरूमाथि तत्काल अभियोजन गर्न आदेश दिन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालीन जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत टुंगो लगाइने बताएको छ।
मुख्य निष्कर्ष
- १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश।
- बालसेनालाई ‘अयोग्य लडाकू’ वा ‘बहिर्गमित’ भन्न नपाइने।
- पीडितलाई आर्थिक राहत मात्र होइन, शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- द्वन्द्वकालीन कमान्ड जिम्मेवारीको विषय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुने।
सर्वोच्चको यो फैसला नेपालमा बालअधिकार संरक्षण, संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया