काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने माग अस्वीकार गरेपछि ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षताको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने भनेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सदस्य थिए ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप निष्पक्ष, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन गतिविधिबाट अलग गर्ने नीति अघि सारेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरू अदालत पुगेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया