निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका स्कुल/कलेजको संख्या १० हजार बढी, साढे ३७ लाख विद्यार्थी

नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC) अनुसार हेर्दा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको संख्या धेरै रहेको छ। कूल सरकारी स्वामित्त्व वाहेकका शिक्षण संस्थाहरु मध्ये पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका शैक्षिक संस्थाहरु ४३ प्रतिशत (४,५२२),  माध्यमिक तहका ४१ प्रतिशत (४,३१९) र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू १२ प्रतिशत (१,२६८) रहेका छन्। यसैगरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरु सबैभन्दा कम करिब ३ प्रतिशत (३०१) वटा संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।

कार्यालयका अनुसार सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूबाट सन्दर्भ वर्षमा करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन (Gross Output) र सो उत्पादन गर्नका लागि ३५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग (Intermediate Consumption, IC) गरेको देखिन्छ। त्यसैगरि यी शिक्षण संस्थाहरुको सन्दर्भ वर्षमा ११४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल लागत (Total Input)  रहेको पाइएको छ।

सन्दर्भ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले करिब १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि (Gross Value Added)  गरेको पाइएको छ। सोही अवधिमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब/ज्याला तथा अन्य सुविधा अन्तरगत करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको र सन्दर्भ वर्ष सम्ममा शिक्षण संस्थामा करिब ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी रहेको पाइएको छ।

संस्थागत विवरण

कार्यालयका अनुसार सरकारी बाहेकको शिक्षण संस्थाहरूको संचालन स्वामित्वको आधारमा हेर्दा ५२.१ प्रतिशत (५,४२१) शिक्षण संस्थाहरु प्राइभेट लिमिटेड,  २०.८ प्रतिशत (२,१६३) शिक्षण संस्थाहरु व्यक्तिगत,   १४.८ प्रतिशत (१,४३९) शिक्षण संस्थाहरु साझेदारी,  ७.२ प्रतिशत (७४६) शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक गुठी (७४६) अन्तर्गत र ५.२ प्रतिशत (५४२) शिक्षण संस्थाहरु सामुदायिक शिक्षण संस्थाकोरुपमा संचालनमा रहेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा सरकारी बाहेकको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी बढी देखिन्छ भने सामुदायिक र गुठीको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ।

व्यक्तिगत स्वामित्व भएका शिक्षण संस्थाहरूको स्वामित्वलाई लैंगिक आधारमा हेर्दा २० प्रतिशत (४३६) संस्थामा मात्र महिलाको स्वामित्व रहेको पाइएको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा १७.८ प्रतिशत (३८५) मात्र महिला रहेको देखिन्छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा महिलाको स्वामित्व र व्यवस्थापनको सहभागिता २९.३ प्रतिशत रहेको छ भने मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा महिलाको सहभागिता तुलनात्मकरूपमा कम रहेको पाइएको छ। व्यक्तिगत स्वामित्वको शिक्षण संस्थाहरु मध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १५.६ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्व रहेकोमा ८.३ प्रतिशत संस्थामा मात्र व्यवस्थापकीय भूमिकामा महिला रहेको पाइएको छ।

नेपालका सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक संरचना हेर्दा करिब ५० प्रतिशत भन्दा बढि संस्था आफ्नै भवनमा, करिब ३५ प्रतिशत भाडाको भवनमा र करिब १२ प्रतिशत लिज अन्तरगत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। मधेश र बागमती  प्रदेशमा भाडाको भवन प्रयोग गर्ने संस्था क्रमश ४६ र ३८ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाको हिस्सा क्रमश ७२.५ र ६६.५ र ६०.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

संलग्न जनशक्ति तथा रोजगारी

कार्यालयका अनुसार नेपालमा सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा जम्मा ३ लाख ११ हजार ५१६ जना व्यक्ति संलग्न (Person Engaged) रहेका छन् भने ३ लाख २१ जना तलब/ज्याला पाउने कर्मचारी (Paid Employee) को रुपमा कार्यरत रहेको पाइएको छ। तलब/ज्याला पाउने जम्मा कर्मचारीहरुमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना (७४ प्रतिशत) शिक्षण  र ७८ हजार ५१७ जना (२६ प्रतिशत) गैर-शिक्षण कर्मचारीको रुपमा रहेका छन्।

शिक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिहरु मध्ये करिब ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन (Full Time) र १९ प्रतिशत आंशिक (Part Time) रुपमा रहेका छन भने गैर-शिक्षण तर्फ करिब ९६ प्रतिशत पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्र आंशिक कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ। शिक्षण तथा गैरशिक्षण कर्मचारी मध्ये १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला रोजगारीमा रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १ लाख १७ हजार २२९ जना रोजगारीमा रहेको पाइएको छ जुन यस क्षेत्रको सम्पूर्ण रोजगारीको करिब एक तिहाइ भन्दा वढि (३९ प्रतिशत) हो।

कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१० जना, मधेश प्रदेशमा ४० हजार ३३३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ हजार १२० जना, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार ५५८ र सुदूरपश्‍चिममा १८ हजार ७५८ जना रहेका छन भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ हजार ३१२ जना रोजगारीमा रहेको पाइएको छ। लैंगिक संरचनाको दृष्टिले मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

विद्यार्थी संख्या

कार्यालयका अनुसार सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूको मुख्य हिस्सा विद्यालय तह (पूर्वप्राथमिक तह, आधारभूत तह र माध्यमिक तह) मा रहेको पाइएको छ। सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा  पूर्वप्राथमिक तह देखि उच्च शिक्षासम्म गरी कुल ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइएको छ।

सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्वप्राथमिक तहमा करिब ९ लाख ३२ हजार, आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८) मा झण्डै १८ लाख ६४ हजार, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा करिब ४ लाख ९१ हजार, उच्च शिक्षा तह (स्नातक तथा सोभन्दा माथि) मा करिब ४ लाख ६६ हजार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रि-डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहमा जम्मा ३५ हजार ६८८ विद्यार्थी रहेको देखिन्छ।

नेपालभर सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ४ लाख ६६ हजार ८०५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख १४ हजार ९९७ जना  अर्थात् करिब ४६ प्रतिशत विद्यार्थी बागमती प्रदेशमा अध्ययनरत रहेको पाइएको छ।

संकायगत रुपमा हेर्दा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकाय अन्तरगत २ लाख ३६ हजार ५८१ (५१ प्रतिशत),  शिक्षा संकायमा १ लाख १२ हजार ७७६ विद्यार्थी (२७ प्रतिशत), मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा ४१ हजार ९ जना (९ प्रतिशत),  विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संकायमा ३६ हजार १५९ (७ प्रतिशत),  इञ्जिनियरिङ अध्ययन संकायमा २१ हजार ७३९ (४ प्रतिशत) र अन्य संकायमा १८ हजार ५४२ विद्यार्थी (३ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बाहेक सवै प्रदेशहरूमा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत कुल १५ हजार ७२६ विद्यार्थीमध्ये १० हजार ९६२ जना (७० प्रतिशत) शिक्षा संकाय अन्तरगत अध्ययनरत रहेको पाइएको छ।

शिक्षण पूर्वाधार, शिक्षण शुल्क र संचालन खर्च 

कार्यालयका अनुसार देशभर रहेका सरकारी स्वामित्व बाहेकका जम्मा १० हजार ४११ शिक्षण संस्थाहरुमा २८ हजार २३५ वटा भवन र १ लाख ८३ हजार ८४६ वटा कक्षा कोठा रहेका छन्। एउटा शिक्षण संस्थामा भवनको औसत संख्या २.७ र कक्षा कोठाको औसत संख्या १७.७ रहेको छ। अपाङ्गता-मैत्री कक्षा कोठा ९ हजार १५  (५ प्रतिशत) र ए.सी. सहितको कक्षा कोठा करिब ७ हजार ३६६ (४ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या करिव १६ हजार ३७९ रहेको छ।

सरकारी स्वामित्व बाहेकका सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूले सालबसालीरुपमा तलब, भत्ता लगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा प्रति संस्था औसत वार्षिक खर्च करिब १ करोड २२ लाख रहेको छ भने राष्ट्रिय औसतको तुलनामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका संस्थाहरूमा प्रति संस्था औसत वार्षिक खर्च करिब २ करोड १२ लाख रहेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा करिब १ करोड ३० लाख, लुम्बिनी प्रदेशमामा करिब १ करोड ४ लाख, कोशी प्रदेशमा करिब ८९ लाख, मधेश प्रदेशमा करिब ७० लाख, कर्णाली प्रदेशमा करिब ६४ लाख र सबैभन्दा कम सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा करिब ६३ लाख रहेको छ।

सरकारी स्वामि त्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC) अनुसार हेर्दा उच्च शिक्षा (८५३०) का शैक्षिक संस्थाहरूको औसत वार्षिक खर्च सबैभन्दा बढी करिब २ करोड, ९ देखि कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा (८५२१) करिब १ करोड ८८ लाख, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (८५२२) मा करिब १ करोड १७ लाखको औसत वार्षिक खर्च देखिन्छ भने पूर्व-प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षा (८५१०) का संस्थाहरूमा सबैभन्दा कम औसत वार्षिक खर्च करिब ३८ लाख ७८ रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ।

सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा मासिक शिक्षण शुल्कको राष्ट्रिय औसत करिब रू. ३ हजार ३ सय रहेको पाइएको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको शिक्षण संस्थाहरूको औसत शिक्षण शुल्क रू. ५ हजार १ सय रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा औसत मासिक शुल्क करिब रू. २ हजार रहेको पाइएको छ।

सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपाल स्तरीयऔद्योगिक वर्गीकरण अनुसार हेर्दा मासिक शिक्षण शुल्क तहगत रूपमा पनि विद्यालय तह अन्तर्गत पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत स्तरका संस्थाहरूको औसत शुल्क माध्यमिक तहको तुलनामा कम रहेको छ भने उच्च माध्यमिक तहमा शुल्क स्तर क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ। उच्च शिक्षा (स्नातक तह वा सोभन्दा माथिका) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा मासिक शिक्षण शुल्क औसत रूपमा विद्यालय तहभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा देशभर करिब १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरेको पाइएको छ। करिब ४६ हजार २ सय विद्यार्थीहरु विद्यालयको छात्रावासमा आवासीयरुपमा बस्ने गरेको पाइएको छ भने, करिव ४७ हजार ९०० विद्यार्थी डेवोर्डसमा रही अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ।

सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाहरू मध्ये ३४.८ प्रतिशत संस्थाले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तरगत केही न केही योगदान/सहयोग गरेको पाइएको छ।

शिक्षण संस्थाले भोग्नु परेका प्रमुख समस्या सम्बन्धी विषयगत प्रश्नहरुमा १ हजार ६४२ वटा संस्थाले मात्र जवाफ दिएकोमा कार्यालयले जनाएकाे छ । सबैभन्दा बढी शिक्षण संस्थाले सुशासन, शिक्षा सम्बन्धी कानून तथा अस्थिर नीतिहरू नै पहिलो समस्याको रुपमा (करिव ७१ प्रतिशत) रहेको छ भने आर्थिक समस्या, समयमा नै शुल्क उठ्न नसक्नु  शिक्षण संस्था संचालनमा वित्तीय समस्या (करिव ४२ प्रतिशत) भनी जवाफ दिएको पाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवासम्बन्धी समस्या (२४ प्रतिशत), मानव स्रोत तथा आन्तरिक व्यवस्थापन (१८ प्रतिशत), र विद्यार्थी भर्ना, ड्रपआउट तथा अभिभावक/समुदायको जागरूकतासम्बन्धी समस्या (२८ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना घट्दै गरेको,  विदेश जाने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जानु जस्ता समस्यालाई प्रमुख कारण मानेको पाइएको छ।