काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सदस्यता विवरणमार्फत १८ वर्षमुनिका हजारौँ बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा समेटेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे कानुनी तथा नैतिक बहस सुरु भएको छ।
चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ३५ हजार २५७ सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही विवरण सार्वजनिक भएसँगै बालअधिकार तथा कानुनका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले यदि १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्यता दिइएको हो भने त्यसले कानुनी शासनमाथि प्रश्न खडा गर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा ३९ अन्तर्गत बनेका कानुनहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्।
तुलाधरले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा आन्दोलनका गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गरिन्। त्यस्तो कार्यमा संलग्न भए कानुनअनुसार जरिवाना तथा कैद सजायको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले पनि रास्वपाको सदस्यता विवरणले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको बताएका छन्। नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत देखिने यस्तो विषय तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले निर्णय नसच्याइए बालअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाइएको भए त्यसलाई गम्भीर त्रुटिको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया