१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन नदिने कानुन अझ कडा बनाउँदै अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले लागू गरेको कानुनलाई थप कडा बनाउने भएको छ। कानुन पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अब अधिकतम ९९ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) सम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।
नयाँ संशोधनअनुसार इन्टरनेट नियामक ई–सेफ्टी कमिशनर लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, एप स्टोर तथा उमेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकबाट समेत आवश्यक कागजात र प्रमाण माग्ने अधिकार दिइनेछ। यसबाट कम्पनीहरूले कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे–नगरेको अनुगमन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
गत वर्ष पारित भई डिसेम्बर २०२५ देखि लागू भएको कानुनअनुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, स्न्यापच्याट, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न वा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
तर, सरकारका अनुसार धेरै किशोरकिशोरीहरूले नक्कली विवरण, भीपीएन तथा कमजोर उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीको प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध छलिरहेका छन्। अध्ययनहरूले १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब ८०–८५ प्रतिशत किशोरकिशोरी अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएका छन्।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा पर्याप्त जिम्मेवारी नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले पनि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि प्रविधि कम्पनीहरूले न्यूनतम प्रयास मात्र गरेको बताएकी छन्।
सरकारले मेटाको फेसबुक र इन्स्टाग्राम, गुगलको युट्युब, स्न्यापको स्न्यापच्याट तथा टिकटकले कानुन पालना गरे–नगरेको विषयमा नियामक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
अष्ट्रेलियाको यो नीति विश्वमै पहिलो प्रकारको मानिएको छ। यसपछि बेलायत, फ्रान्स, क्यानडालगायत देशहरूले पनि बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा र कडा नियमनबारे छलफल अघि बढाइरहेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया