काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भाष्य स्थापित रहँदै आएको थियो। राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा ठूला नीतिगत वा आर्थिक अनियमितताका फाइलहरू ओझेलमा पर्ने र प्रभावशाली नेताहरू कानुनी दायराभन्दा माथि रहने जनविश्वास व्यापक थियो।
तर, पछिल्ला महिनाहरूमा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूको सक्रियताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। पुराना फाइलहरू पुनः खोलिनु, प्रभावशाली नेताहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढ्नु र कानुनी प्रक्रियाले गति लिनुले स्थापित दलहरूभित्र नयाँ प्रकारको असहजता देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला देखिएको कार्यगत सहकार्य र मोर्चाबन्दीको प्रयासलाई धेरैले यही परिवर्तित परिस्थितिसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। हिजोसम्म वैचारिक र राजनीतिक रूपमा टाढा रहेका दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता महसुस हुनुको एउटा कारण कानुनी चुनौती पनि हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी सक्रियता देखाएका छन्। यसले विगतमा राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा सुरक्षित ठानिएका नेताहरूलाई पनि कानुनी जोखिमको अनुभूति गराएको आकलन गरिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बढ्दो राजनीतिक प्रभावलाई पनि पुराना दलहरूका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। चितवनमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि रास्वपाले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई थप सुदृढ बनाएको छ भने भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत गरेको छ।
रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै परम्परागत दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यही एजेन्डाका कारण उसले विशेषगरी युवा र सहरी मतदातामाझ उल्लेख्य समर्थन प्राप्त गरेको मानिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना दलहरूभित्र देखिएको सहकार्यको प्रयास केवल वैचारिक समीकरण मात्र नभई वर्तमान राजनीतिक चुनौती र बदलिँदो जनमत व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ। संसद् र सडक दुवैमा संयुक्त उपस्थितिमार्फत राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने रणनीति अपनाइएको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।यद्यपि, यस्तो एकता दीर्घकालीन वैचारिक आधारमा टिक्ने कि तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्र हो भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। आगामी निर्वाचन, अनुसन्धान प्रक्रियाको दिशा र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभावले यसलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको समकालीन राजनीतिमा देखिएको यो नयाँ समीकरणले स्थापित दलहरूको भविष्य, अनुसन्धानकारी निकायहरूको स्वतन्त्रता र नयाँ शक्तिको उभारबीचको सम्बन्धलाई अझ रोचक बनाएको छ। पुराना दलहरूको सहकार्यले बदलिँदो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई कति प्रभावित पार्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले नै दिनेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया