नार्कमा अब ‘काठमाडौँ केन्द्रित’ कर्मचारीको राज अन्त्य: मन्त्री चौधरीद्वारा कडा मापदण्ड लागू
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ सरुवा तथा पदस्थापना मापदण्ड लागू गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै यसले संस्थाभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा सन्तुलन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूलाई एउटै स्थानमा लामो समयसम्म कार्यरत रहने अभ्यास अन्त्य गर्दै निश्चित अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार दुर्गम तथा बाहिरी कार्यालयहरूमा समेत जनशक्ति परिचालन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।यसअघि समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयहरूबीच मात्र सरुवा गर्ने अभ्यास रहेकामा अब संस्थागत आवश्यकता र कार्यक्षेत्रका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार केही कार्यालयमा कर्मचारीको चाप बढ्ने र दुर्गम क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा जनशक्ति अभाव हुने अवस्थाले कृषि अनुसन्धान तथा सेवा प्रवाहमा असर परेको थियो। नयाँ मापदण्डले यस्तो असन्तुलन हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मापदण्डमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने तथा पदस्थापनाका क्रममा वरिष्ठतालाई प्राथमिक आधार बनाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।मन्त्री चौधरीले किसानको आवश्यकता र क्षेत्रगत मागलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुधारका कदम चालिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार संस्थाभित्र सुशासन, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई सुदृढ बनाउने दिशामा यो मापदण्ड महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।नयाँ व्यवस्थालाई नार्कको कार्यक्षमता वृद्धि, जनशक्ति सन्तुलन र कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया