काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्धारित समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र ढिलाइ हुनुका कारण तीन दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले उक्त कदम चालेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर मन्त्रालयको सूचना प्रणाली तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुका प्राविधिक वा राजनीतिक कारण के हुन्, र प्रक्रिया टुंग्याउन मन्त्रालयको तर्फबाट थप सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाउन भनिएको छ।
त्यस्तै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नका लागि स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्था र वित्तीय सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया