काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी दस्तुरमा भारी वृद्धि गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लाइसेन्स लिने, नवीकरण गर्ने र नयाँ वर्ग थप गर्ने शुल्कमा शतप्रतिशत (दोब्बर) वृद्धि गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। आर्थिक विधेयकमार्फत गरिएको यो संशोधनले सवारी चालकहरूलाई ठुलो आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्सका लागि दिइने आवेदन शुल्क ५ सय रुपैयाँबाट बढेर १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, मोटरसाइकल, स्कुटर ९ए वर्ग०को नवीकरण र अनुमतिपत्र शुल्क १ हजार ५ सयबाट बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कार, जिप, भ्यान (बी वर्ग), टेम्पो (सी वर्ग) र पावर ट्रिलर (डी वर्ग) का लागि २ हजार रुपैयाँबाट बढेर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ट्र्याक्टर (ई वर्ग) र मिनीबस तथा मिनी ट्रक (एफ वर्ग) को २ हजार ५ सयबाट बढेर ५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
भारी सवारीसाधन (जी, एच, आई, जे वर्ग) का (ट्रक, बस, डोजर, एक्साभेटर, ग्रेडर आदि) ३ हजार रुपैयाँबाट बढेर ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
लाइसेन्समा नयाँ वर्ग थप गर्न चाहनेहरूका लागि पनि शुल्क परिमार्जन गरिएको छ।‘ए’ देखि एफ’ वर्गसम्म नयाँ वर्ग थप गर्दा अब १ हजार रुपैयाँ (पहिले ५ सय) तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ‘जी देखि जे’ वर्गसम्मका लागि २ हजार रुपैयाँ (पहिले १ हजार) शुल्क कायम गरिएको छ।
शुल्क दोब्बर बनाइए पनि सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण अवधि (वैधता) भने हालको १० वर्षलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र राजस्व व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले शुल्क समायोजन गरिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, एकैपटक १०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिँदा न्यून आय भएका र नयाँ लाइसेन्स लिन चाहने सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष मर्कामा पर्ने देखिएको छ।
बजेटसँगै आएको यो नयाँ कर नीतिले गर्दा साउन १ गतेपछि बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा सेवा लिनेहरूले संशोधित महँगो शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया