प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। लामो समयदेखि थन्किएको लाइसेन्स छपाइलाई तीव्र बनाउँदै सरकारले वितरण प्रक्रिया समेत व्यवस्थित गरेको जनाएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार सरकार गठन हुँदा करिब २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको अवस्थामा पछिल्ला तीन महिनामा मंगलबार साँझसम्म झण्डै २४ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरिएको छ। विभागले असार १९ (शुक्रबार) सम्म यो संख्या २६ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार छापिएका अधिकांश लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ भने धेरै सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन्। यससँगै वर्षौँदेखि देखिएको छपाइको समस्या अन्तिम चरणमा पुगेको विभागको भनाइ छ।
हाल करिब ३ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको भन्दै विभागले तीबारे छुट्टै सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। २०८२ साउन १४ देखि लाइसेन्सको वैधता अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गरिएकाले पुरानो लाइसेन्सको अवधि एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका सेवाग्राहीको प्रिन्ट अस्थायी रूपमा रोकिएको विभागले जनाएको छ।
खतिवडाका अनुसार ती सेवाग्राहीले चाहे तत्काल नयाँ लाइसेन्स छपाइ गराउन सक्नेछन् वा बाँकी अवधि सकिएपछि सिधै १० वर्षे नयाँ लाइसेन्स लिन सक्ने विकल्प पाउनेछन्।
विभागले यो व्यवस्था बारम्बार नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट र अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको जनाएको छ। हाल दुईपांग्रे सवारीको नवीकरण शुल्क १ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा चारपांग्रे सवारीको २ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले साउन १ देखि लाइसेन्सको होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। २०८३ साउनदेखि आवेदन दिने सेवाग्राहीले फाराममै डेलिभरी ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ र हुलाक सेवामार्फत सोही ठेगानामा लाइसेन्स पठाइने व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ।
लाइसेन्समा चिप्स प्रयोग नगरिएको विषयमा विभागले आवश्यक स्क्यानिङ उपकरण पर्याप्त नभएकाले वैकल्पिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको स्पष्ट पारेको छ। नयाँ लाइसेन्समा क्यूआर कोड, ३७ सुरक्षा फिचर र ७ प्रकारका सुरक्षा रङ समावेश गरिएको विभागको दाबी छ, जुन अघिल्लो संस्करणको १७ सुरक्षा फिचरभन्दा थप सुरक्षित रहेको बताइएको छ।
यस्तै, क्यूआर प्रणालीलाई सेवाग्राही, ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै तहमा सञ्चालन गरिनेछ। स्क्यान गर्ने निकायअनुसार फरक विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दुवैतर्फ फोटो, विशेष उपकरणबाट मात्र देखिने सुरक्षा तस्बिर तथा विशेष डिजाइनका अक्षर प्रयोग गरिएकाले नक्कली लाइसेन्स बनाउन कठिन हुने विभागको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया