राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पहिचानवादी समूहहरूले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले संघीय व्यवस्थामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक दस्ताबेज र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने विषय समेटिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, नागरिक समाज तथा पहिचानवादी समूहका नेताहरूले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले संघीयता सुधार गर्न सकिने भए पनि प्रदेश संरचना नै हटाउने प्रयासले नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता रास्वपाका नेताहरूले भने प्रदेशसभा खारेजी तथा संघीयताको पुनर्संरचना जनस्तरबाट उठेको आवाज भएकाले यसलाई बहसका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया