काठमाडौं । कुनै समय यस्तो पनि थियो, विद्यार्थी नेता भन्नेबित्तिकै व्यापारीदेखि मन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरू थर्कमान हुन्थे। यति मात्र होइन, उनीहरूले विद्यार्थी राजनीतिको नाममा क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा भद्दा राजनीति गर्दै आएका थिए।
क्याम्पसमा तोडफोड गर्ने, प्राध्यापकलाई कुट्ने, तालाबन्दी गर्ने उनीहरूको दैनिकी नै बनेको थियो। तर विद्यार्थी संगठनहरूले आतंक मच्चाउँदा पनि उनीहरूलाई कसैले कारबाही गर्न सकेका थिएनन्, किनकि राजनीतिक दलहरू उनीहरूको पक्षमा ढाल बनेर खडा हुन्थे।
विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पसमा राजनीति होइन, गुण्डाराज चलाउँदै आएका थिए। धाक, धम्की र आन्दोलन नै उनीहरूको सिद्धान्त बनेको थियो। आम्दानीको कुनै स्रोत नभए पनि विद्यार्थी राजनीति गरेकै भरमा उनीहरूले काठमाडौं लगायत देशका ठूला सहरहरूमा घर, गाडी लगायतका सम्पत्ति जोडेका थिए। विद्यार्थी नेताहरूको जीवन निकै विलासी बनेको थियो।
पार्टी दलहरूको संरक्षणका कारण उनीहरू क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा धाक–धम्कीको शासन चलाउँदै आएका थिए। विद्यार्थी राजनीतिको आडमा जस्तोसुकै अराजक गतिविधि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता थियो। कुनै व्यापार–व्यवसाय नगरे पनि उनीहरू अकूत सम्पत्तिका मालिक भइरहेका थिए। तर विद्यार्थी नेताहरूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठे पनि सधैं गुपचुप राखिएको थियो।
कतिपय क्याम्पसहरूमा त विद्यार्थी नेताहरूले खुकुरी देखाएर क्याम्पस प्रशासनलाई थर्काउने गर्थे। तर बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विद्यार्थीका यी गतिविधिमाथि लगाम लगाउने प्रयास गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र क्याम्पसमा राजनीति अन्त्य गर्ने बुँदा समावेश गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयसँगै कतिपय विद्यार्थी नेताहरूको टाउको दुखाइ सुरु भएको छ। क्याम्पसमा राजनीतिका नाममा लुटधन्दा मच्चाउनेहरूको निद हराम भएको छ। विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने बालेन सरकारको साहसिक कदमको अहिले चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। तर केही विद्यार्थी नेताहरूले भने अधिकार खोसिएको भन्दै आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्।
समग्र रूपमा हेर्दा विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने बालेन सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य देखिन्छ। भावी दिनमा क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउनु आवश्यक छ। आजसम्म पनि विद्यार्थी संगठनहरूले इतिहासको व्याज खाइरहेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया