काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ लागू गरेको छ। कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, अनुशासित, मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आचारसंहिता जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार १६ गते स्वीकृत भएको उक्त आचारसंहिता असार २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। मन्त्रालयले सबै महाशाखा तथा मातहतका निकायमा यसको कार्यान्वयनका लागि परिपत्रसमेत गरिसकेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालय परिसर वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालयको पोसाकमा खिचिएका फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, शिक्षामूलक वा सूचनामूलक सामग्रीका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
आचारसंहिताले फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको मर्यादा र विश्वसनीयतामा असर नपर्ने गरी व्यावसायिक सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत हुने लेख, टिप्पणी वा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न पनि कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ।
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट, समान र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, मोहलाहिजा वा पूर्वाग्रहबिना सेवा दिनुपर्ने तथा धर्म, जात, लिङ्ग वा वर्णका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारीलाई कार्यस्थल बाहिर सेवाग्राहीसँग भेटघाट गर्न, सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्टका रूपमा काम गर्न तथा पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिनसमेत रोक लगाइएको छ।
कार्यालय समयको पूर्ण पालना, तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, धूम्रपान तथा जुवातासजस्ता अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी प्रतीकचिन्ह, छाप, इमेल, पासवर्ड, कागजात, सूचना प्रणाली तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। ती सामग्री व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिताको कार्यान्वयन र पालना भए/नभएको विषयमा सचिव वा तोकिएको अधिकृतले नियमित अनुगमन गर्नेछन्। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया