भारतमा शैक्षिक सुधार र राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) का प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर शुरू भएको आन्दोलन थप चर्किएको छ ।
नयाँ दिल्लीबाट शुरू भएको आन्दोलन आज मुम्बईलगायत धेरै शहरमा फैलिएको छ भने यसलाई देशव्यापी बनाउन कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले भोलि भारतभर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कडा सजाय दिलाउन ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपके, कंग्रेस नेता राहुल गान्धी र आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवालसहितका प्रमुख विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा ध्यान मोड्ने प्रयास मात्र भएको भन्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा मागेका छन् ।
प्रदर्शनका कारण सुरक्षा चुनौती बढेपछि दिल्ली मेट्रोका १६ वटा स्टेशन बन्द गरिएका छन् भने अदालत उपस्थित हुन नसक्ने वकिलहरूमाथि प्रतिकूल आदेश जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतले सर्कुलर जारी गरेको छ ।
यस्तै महाराष्ट्रमा शिवसेना र एमएनएसले आउँदो आइतवार मुम्बईमा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनकारीले जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरिएको र सरकारले प्रदर्शन बदनाम गराउन घुसपैठ गराएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया