काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको करार सम्झौता भंगलाई वैधता दिँदै उच्च अदालत पाटनले पाँचवटा आधार दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दै उच्च अदालतबाट पशुपति विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको छ । गत वैशाख २१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको गौशाला धर्मशालाका जग्गा खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सम्झौतामा निश्चित अवधि किटान नभएको अवस्थामा कुनै एक पक्षले समयावधि नतोकिएको जिकिर लिँदैमा लामो समयसम्म फाइदा लिन नमिल्ने निष्कर्ष उच्च अदालत पाटनको छ । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं, २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो । जिल्लाको उक्त फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासबाट जिल्लाको फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसलाको पूर्णपाठ, उच्चबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ उच्च अदालत पाटनका यतिबेला सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठसँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सबै स्वामित्व कोषमै फिर्ता हुने छ ।
जिल्ला अदालतको करार रद्द गर्ने फैसला बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गर्न माग राखेर समितिका तर्फबाट धर्मेन्द्र अग्रवाल समेतले उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालतले कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको छ ।
उच्चको फैसलामा साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने, तर मारवाडी समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिने अवस्था दर्शाइएको छ ।
उच्च अदालतले कोष र समितिबीच २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम नन्दीको संरक्षण नगरेको, परिषद्को स्वीकृति नै नलिई अवैध संरचना निर्माण गरेको, सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको, लामो समय व्यतित भएको अवस्थामा प्रथम पक्षले करार सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नको लागि पत्राचार गर्दा दोस्रो पक्ष सम्झौता गर्न अग्रसर नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
“सम्झौतामा निश्चित अवधि किटान नभएको अवस्थामा कुनै एक पक्षले समयावधि नतोकिएको जिकिर लिँदैमा लामो समयसम्म सोबाट फाइदा लिने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेर अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने पनि न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
दुई पक्षबीच २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं। ८ मा “सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरू दोस्रो पक्षले उल्लंघन गरेमा प्रथम पक्षले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको” फैसलामा उल्लेख छ ।
सम्झौताका बंँदा नं. ९ मा पनि दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला रद्द गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख भएको अवस्था समेत अदालतले दर्शाएको छ ।
“यस स्थितिमा कुनै पक्षबाट सम्झौताको उल्लंघन भएमा सम्झौतालाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने भन्ने सम्झौताको मर्म हुन सक्दैन,” पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ, “सम्झौतामा निश्चित समय नतोकिनुको अर्थ लामो समयसम्मका लागि वैध करार भएको हो भनी सुविधा भोग गर्ने पक्षले एकतर्फी रूपमा जिकिर लिँदैमा सुविधा सन्तुलनको दृिष्टबाट उपयुक्त मान्न सकिएन ।”
लामो समयपछि स्वाभाविक रूपमा बजारमा हुने आर्थिक वृद्धि, बजार भाउ समेतका मूल्यवृद्विका आधारभूत तत्वको असरबाट धेरै अगाडि भएको करार सम्झौताको अवधि पुनः मूल्यांकन गर्ने कार्य उचित हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया