काठमाडौं । निजामती सेवाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको ट्रेड युनियनको दादागिरी अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै सरकारले सम्बन्धित व्यवस्था खारेज गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएकाे छ । सुशासन र निष्पक्ष प्रशासन स्थापनाको उद्देश्य राखिएको यो कदमले भने कर्मचारी संगठनहरूलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको छ ।
अध्यादेशमा कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइका लागि वैकल्पिक संयन्त्र रहने उल्लेख गरिएको छ । साथै, निजामती सेवाभित्र कुनै पनि प्रकारका सांगठनिक गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था नै अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ट्रेड युनियन खारेजीलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । उनका अनुसार सरुवा र बढुवामा हुने चलखेल, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । उनले निष्पक्षता, तटस्थता र व्यावसायिकता कायम गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएकी छन् ।
तर कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई अधिकारमाथिको सीधा हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनु लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन र कानुनी प्रतिवादको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले पनि ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थापित अधिकार हटाउने प्रयास अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै कानुनी बाटोबाट अधिकार पुनःस्थापना गर्ने बताएकी छन् ।
सरकारले दादागिरी अन्त्यको कदम भनेको यो निर्णय कर्मचारी पक्षले अधिकार खोसिएको रूपमा व्याख्या गरेकाे छ । याे कदमबाट सेवाग्राही भने उत्साही बनेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया