काठमाडौं । आइतबार राति नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको उक्त नोटमा नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। नेपालले सुगौली सन्धि लाई आधार मानेर महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू आफ्नो अभिन्न भू–भाग रहेको दोहोर्याएको छ।
नेपालले यसअघि पनि ती क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो नोटमार्फत नेपालले सीमा विवाद ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा वार्ताबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारत सम्बन्धको मर्मअनुसार आपसी समझदारीमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
यता भारतले भने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन्। भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ।
चीनको तर्फबाट भने यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। समग्रमा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको देखिन्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया