नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो ? संसदीय परम्पराको प्रश्न र अभ्यास
काठमाडौं । नेपालको संसदीय अभ्यासमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको अन्तिम जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने परम्परा छ। तर यो अभ्यास कानुनी बाध्यता भन्दा बढी राजनीतिक परम्परा र संसदीय उत्तरदायित्वको विकासक्रमबाट बनेको हो। यही कारण अहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ, नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम जवाफ वास्तवमै प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो कि राजनीतिक अभ्यास मात्र हो?
संविधान वा संसद् नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले नै अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक दस्तावेज भएकाले यसको जिम्मेवारी सरकारको सामूहिक स्वरूपमा रहन्छ। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम राजनीतिक उत्तरदायी पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास बहुदलीय व्यवस्थापछि विशेष रूपमा संस्थागत भयो। यसले सरकारको नीति, योजना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राख्छ।
तर नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा यो अभ्यास सधैं स्थिर र एकरूप भने थिएन। प्रारम्भिक संसदीय अभ्यास तथा संक्रमणकालीन अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने गरेका उदाहरण भेटिन्छन्। पञ्चायतकाल र २०१५ सालपछिको प्रारम्भिक संसदीय अभ्यासमा आजको जस्तो प्रधानमन्त्री केन्द्रित जवाफदेहिता विकसित भइसकेको थिएन।
यसै सन्दर्भमा २०५१ सालमा गिरिजा काेइरालाकाे नेतृत्वको कांग्रेसकाे बहुमत सरकारभित्र उत्पन्न गम्भीर आन्तरिक विवादका कारण त सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक गएको थियाे ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया