सम्पत्ति विवरण बुझाउन पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसम्मलाई आयोगको ३० दिने म्याद
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले विगत २० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा बहाल रहेका वा हाल अवकाश पाइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।
काठमाडौँको ठमेलस्थित केशर पुस्तकालय भवनमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
विवरण बुझाउनुपर्नेहरूको सूचीमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यदेखि वर्तमान र पूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू समेटिएका छन् ।
यसमा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधान सभा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, न्यायाधीशहरू, र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि) रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, र विभिन्न सरकारी संस्थान एवं विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको पैतृक तथा आर्जित सम्पत्ति, तलब, भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, घरजग्गा, शेयर कारोबार, ऋण, कृषि र व्यवसाय लगायतका आयका स्रोतहरू खुल्ने प्रमाण सहितको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
यो विवरण सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेल मार्फत बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका जोसुकैले पनि एकपटक अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै विवरण फाराम आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया