काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष पत्राचार गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष औपचारिक पत्र पठाएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मे १३ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध पत्र पठाइसकेका छन्।
नेपाल यसअघि सन् २०२६ कै नोभेम्बरमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर प्रतिकूल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो कार्यक्रम सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि पछाडि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्तरोन्नति स्थगित गर्नुका पछाडि सरकारले पाँच मुख्य कारण सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो – विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । दोस्रो – स्तरोन्नतिपछि नेपालले अहिले पाउँदै आएको भन्सार छुट र कोटा मुक्त व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने जोखिम छ जसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने अनुमान छ । तेस्रो – स्तरोन्नतिका लागि तयार पारिएको सङ्क्रमणकालीन रणनीति अपेक्षाभन्दा ढिला कार्यान्वयन भएको छ । चौथो – कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै पूर्णरूपमा स्थिर हुन सकेको छैन । पाँचौँ – मध्यपूर्वको बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालको रेमिट्यान्समा गम्भीर असर परेको छ, साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यसमेत उच्च बनेको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार अहिले नै स्तरोन्नति गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउने भएकाले सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
प्रतिक्रिया