भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था प्रस्तुत गर्दै उनले हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति निराशाजनक रहेको बताए ।
उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट भएको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको बेरुजु हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
विशेषगरी भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय) हरूको बेरुजु उच्च छ । बेरुजु उच्च रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा काठमाडौंको चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बारा रहेका छन् ।
खर्चसँग नभई राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित बेरुजु
मन्त्रालयको बेरुजु खर्चसँग सम्बन्धित नभई मुख्यत: राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयले वार्षिक झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर असुलीसम्बन्धी विषयमा मुख्य रूपमा बेरुजु देखाएको उनले बताए । तर रियलस्टेट (घरजग्गा कारोबार) मा कतिसम्मलाई व्यावसायिक मान्ने र कतिसम्मलाई घरायसी प्रयोजनअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा कानुनी र व्यावहारिक मतभेद रहेको छ ।
धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित बेरुजु १ अर्ब ९७ करोड
यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको ठूलो बेरुजु पनि मन्त्रालयको चुनौती बनेको छ । सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको चाबहिल मालपोत (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) अन्तर्गत धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।
करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमा लेखापरीक्षणका क्रममा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन जटिल रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार













प्रतिक्रिया