काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अध्यादेशविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनको दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले २०८३ वैशाख २५ गते उक्त निवेदन दरपिठ गरेका थिए।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पृष्ठभूमिमा यस विषयले थप कानुनी तथा राजनीतिक महत्व प्राप्त गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया