काठमाडौं । इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने नीति लागू गरे पनि त्यसको अपेक्षित प्रभाव देखिएको छैन। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो नीतिले समग्र इन्धन खपतमा खासै कमी ल्याउन नसकेको देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म आइपुग्दा डिजेलको कुल आयात १० लाख ३५ हजार ३३ किलोलिटर पुगेको छ। फागुनसम्म यो परिमाण ८ लाख ९६ हजार ४४८ किलोलिटर थियो। यस आधारमा चैत महिनामा मात्रै १ लाख ३८ हजार ५८५ किलोलिटर डिजेल खपत भएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो महिनासम्मको औसत मासिक खपत (१ लाख १२ हजार ५६ किलोलिटर) भन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।
डिजेलमा हुने खर्च पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। फागुनसम्म करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा चैतमा यो बढेर २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पेट्रोलतर्फ भने खपतमा सामान्य कमी देखिएको छ। फागुनसम्म मासिक औसत ६३ हजार ९८८ किलोलिटर रहेको खपत चैतमा घटेर ५६ हजार ४५९ किलोलिटरमा सीमित भएको छ। तर, मूल्य वृद्धिका कारण पेट्रोलमा हुने खर्च भने बढेको छ—पहिले मासिक औसत ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा चैतमा मात्रै ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पेट्रोल प्रायः व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने भएकाले मूल्य बढ्दा यसको माग घट्ने गर्छ। तर, डिजेल औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने भएकाले यसको माग घटाउन कठिन हुन्छ।
इन्धन खपत नघटे पनि सरकारको राजस्वमा भने वृद्धि भएको छ। चैत महिनामा डिजेल आयातबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र पेट्रोलबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
हाल डिजेलमा सरकारलाई प्रति लिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा नोक्सान भइरहँदा पेट्रोलमा भने खासै घाटा छैन। दुई दिने सार्वजनिक बिदाले सवारी साधनको प्रयोग घटाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्माण र औद्योगिक गतिविधिमा बढ्दो डिजेल मागका कारण समग्र खपत घट्न सकेको छैन।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया