काठमाडौं । नेपालमा लागुऔषध दुव्र्यसन र तस्करीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले विशेषगरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू लागुऔषधको चपेटामा बढी परेको देखाएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले देशभर लागुऔषध सम्बन्धी अपराध बढ्दै गएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म लागुऔषधको प्रयोग र कारोबार फैलिएको छ भने कारागारहरूमा समेत यससम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८१४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १३२ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३७ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।
विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता पनि बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १७७ विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए भने चालु वर्षमा हालसम्म १७४ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्।
ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, ओपियम तथा कोकिनजस्ता लागुऔषध ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ। विशेषगरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै तेस्रो देशमा लैजान खोजिएको कोकिन नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको प्रहरीले जनाएको छ। हालै एक सेनेगाली नागरिकलाई पेटभित्र लुकाएर ल्याइएको ६० वटा कोकिन क्याप्सुलसहित पक्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार परम्परागत लागुऔषधसँगै एमडीएमए, एलएसडी, कोरेक्स, नाइट्रोजन तथा अन्य सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्सको प्रयोगसमेत बढ्दो अवस्थामा छ।
वि.सं. २०४९ मा स्थापना भएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत सञ्चालनमा छ। काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयसहित मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलालीलगायत क्षेत्रमा यसको उपस्थिति रहेको छ।
ब्युरोमा ७८ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यचापका कारण हाल २१५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए। तीन दशक बितिसक्दा पनि ब्युरोको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम घरभाडामा खर्च भइरहेको छ।
बजेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभावले अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावित भएको प्रहरीको भनाइ छ। अपरेसन र सूचना सङ्कलनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको तथा लागुऔषध सेवन परीक्षण उपकरण, एक्स–रे मेसिन र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले चुनौती थपिएको बताइएको छ।
यसैबीच ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरेको छ। योजना अन्तर्गत ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, भन्सार प्रशासन र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय बढाइनेछ। साथै ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी लागुऔषध प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङ’ अवधारणाअनुसार नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने नीति अपनाइएको छ। यसबाट वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीबाट मुलुकलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया