काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्रता दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालयमा सर्वसाधारण तथा अन्य आगन्तुकसँगको भेटघाट अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वारमा राखिएको सूचनामा ‘माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताका कारण आज (२८ गते) देखि भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी गराइन्छ’ उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकार बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेसँगै विभिन्न योजना समावेश गराउन चाहने व्यक्ति तथा समूहहरूको मन्त्रालयमा चहलपहल बढ्न थालेको थियो। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शनअनुसार बजेट सीमा र मार्गदर्शन जारी भएपछि योजनाहरू छनोट गरिने व्यवस्था छ।
यस अवधिमा सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूबाट योजना समावेश गराउन दबाब बढ्ने र मन्त्रालयहरूमा भीड लाग्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहँदै आएको छ।
योजना खरिद–बिक्रीसम्बन्धी आरोपहरू दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले आयोजना छनोटका लागि छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश लोकमार्गका आयोजनाका लागि न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँ तथा प्रदेश सहायक सडक, तराई क्षेत्रका सिँचाइ आयोजना र २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनाका लागि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा धार्मिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ, शिक्षातर्फ ३२ लाख रुपैयाँ र खानेपानीतर्फ ३० लाख रुपैयाँ न्यूनतम लागत तोकिएको छ। भूमिगत सिँचाइ तथा पहाडी जिल्लाका सिँचाइ आयोजनाका लागि भने २५ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया