काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा किनबेच अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनी वा संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ।
यो नियम २०८३ वैशाख ८ गतेदेखि लागू भइसकेको विभागले जनाएको छ। हालका लागि यो व्यवस्था महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमै सीमित गरिएको छ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) तथा २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। विभागका अनुसार कारोबारका लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूको सूची आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक लेनदेन नियन्त्रण गर्न र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो। व्यक्तिगत रूपमा हुने ठूला कारोबारमा ठगी र वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै अब त्यस्ता कारोबार संस्थागत माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यससँगै सर्वसाधारणले ठूलो रकमको घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा सूचीकृत एजेन्सीको सहयोग लिनुपर्नेछ। नियम पालना नगरेका लिखतहरू मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया