काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसेका परिवारलाई लक्षित गर्दै बीमा सुविधासम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र बालबालिकाका लागि शैक्षिक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताइएको छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित करिब १ हजार ४८८ जनामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल विवरण संकलन सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी व्यक्तिहरूको विवरणसमेत अद्यावधिक गरी उनीहरूलाई पनि बीमा योजनामा समावेश गरिने जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम तथा प्रशासनिक खर्च राज्यले नै व्यहोर्नेछ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट स्रोतको समेत सुनिश्चितता भइसकेको बताइएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिने यो योजना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। कम्तीमा १० वर्षसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युतीय लगत प्रणालीमा आबद्ध लाभग्राहीबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम क्रमशः देशका अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकसम्म विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले यस कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरक्षण र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएको जनाएको छ। दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आकस्मिक परिस्थितिमा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा सुविधाले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया