काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनामा कुल बजेटको २९.०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजारबराबरको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १० महिना अर्थात्, वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २९ प्रतिशत अर्थात्, ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड १० लाख २९ हजार सात सय ४२ रुपैयाँ अर्थात्, ४१.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने ४ अर्ब ३० करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २१.५३ प्रतिशत मात्र हो । तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर अंकले भएको छ ।
अब प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा २३ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १५ अर्बबराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तीन महिनामा प्रदेश सरकारले जस्तोसुकै काम गरे पनि बढीमा ३ देखि ४ अर्ब मात्रै खर्च हुने देखिन्छ, जसका कारण बजेट किताबमा समेटिएका सबै योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनेछ ।
मध्यपूर्वी देश इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण इन्धनको आपूर्ति शृंखला नराम्ररी प्रभावित हुँदाको सिधा असर नेपालको विकास निर्माणमा परेको छ । इन्धन र निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभिक मूल्यवृद्धिका कारण प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरू ठप्प बनेका छन्, जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने जोखिम बढेको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा फागुनपछिका महिना महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।
यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, यही मन्त्रालयको प्रगति भने बर्सेनि असामान्य हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वहन गरेको मन्त्रालयकै खर्च क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परिरहेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २६ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० छ । चैतपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्चदरमा सुधार देखिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये नौ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ छ ।
बढ्दै बेरुजु, घट्दो पारदर्शिता
कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु रकम घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दै गएको छ । हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो चुस्त हुनुको साटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम कायम भएको जनाएको छ । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ ।
पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । यसमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो । सम्परीक्षण भएपश्चात ९६ लाख ९२ हजार थप बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख दुई हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
प्रतिक्रिया