एमएसपी निर्धारणमा कृषि मन्त्रालयको फड्को, धान–गहुँको मूल्य तय गर्दै किसानलाई पूर्वसूचना
काठमाडौं । किसानले बाली उत्पादन गर्नुअघि नै आफ्नो उपजको न्यूनतम मूल्यबारे जानकारी पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।
सरकारको शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत कृषि मन्त्री गीता चौधरीले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेपछि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका २०८३ वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको छ। साथै, यसलाई मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले नयाँ व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने बताएकी छन्। उनका अनुसार किसानले उत्पादन लागत, सम्भावित आम्दानी तथा बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर खेती योजना बनाउन सक्नेछन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको मूल्यसमेत निर्धारण गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
मन्त्रालयले वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। यसअघि मकैका लागि यस्तो व्यवस्था नभएकाले आगामी फागुन मसान्तभित्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यसैगरी, उखुको हकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव २०८३ कार्तिकभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने तयारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके किसानलाई उत्पादनको सुनिश्चित मूल्य प्राप्त हुने, कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार हुने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया