काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० वटा ऐन एकै पटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक राय सुझाव मागेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न २० वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको हो ।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, जग्गा नापजाँच, भूमि, शिक्षा तथा मालपोत सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, निजामती सेवा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्बन्धी ऐनमा पनि परिमार्जन गरिने भएको छ।
यसबाहेक स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनहरू समेत संशोधनको दायरामा समेटिएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, भू–उपयोग, वन, बीमा तथा विधायनसम्बन्धी ऐनमा पनि आवश्यक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले एउटै विधेयकमार्फत यी सबै ऐनका विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। मस्यौदा प्रक्रियापछि विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्नेछ।
संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित व्यवस्थाहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया