जनकपुरधाम उपमहानगरको बोलपत्र प्रक्रियामाथि प्रश्न : चारमध्ये एकमात्र कम्पनीको आवेदन, मिलेमतोको आशंका
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको एक ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राजस्व व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपमहानगरले जारी गरेको ३० दिने बोलपत्र आह्वान सूचनाअनुसार ठेक्काको न्यूनतम अंक २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने अन्ततः २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का कबोल भएको देखिएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार रुट्स एड्भरटाइजिङ्ग, साइन हब प्रालि, छाँया एड्भरटाइजिङ्ग लगायत चार वटा कम्पनीले बोलपत्र फाराम खरिद गरेका थिए । तर बोलपत्र दर्ताको अन्तिम समयमा भने केवल रुट्स एड्भरटाइजिङ्ग, ललितपुरले मात्र आवेदन पेश गरेको बताइएको छ । यसले सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले फाराम खरिद गरिएको थियो वा प्रक्रिया नै पूर्वनियोजित थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रत्येक कम्पनीले करिब तीन हजार रुपैयाँ तिरेर फाराम खरिद गरेको अवस्थामा बाँकी तीन कम्पनीले अन्तिम समयमा किन बोलपत्र दर्ता गरेनन् भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ । यदि आवेदन नदिने नै योजना थियो भने फाराम खरिद गर्नुको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्न सरोकारवालाले उठाएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा यस घटनालाई लिएर सम्भावित मिलेमतोको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । केहीले चार कम्पनीबीच आपसी समझदारी भएको हुनसक्ने तथा ती कम्पनीहरू एउटै व्यक्ति वा समूहसँग सम्बन्धित हुनसक्ने शंका गरेका छन् । यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ठेक्का किन विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-बिडिङ) मार्फत गरिएन भन्ने हो । सामान्यतया निश्चित रकमभन्दा माथिका सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढाउन ई-बिडिङ प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । तर उपमहानगरले हार्डकपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । यसले प्रक्रियालाई सीमित प्रतिस्पर्धामा राख्ने उद्देश्य थियो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।
उपमहानगरको राजश्वसम्बन्धी शाखा हेर्ने परमेश्वर झाले भने एकमात्र आवेदनको आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा ऐन अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे कानुनी प्रावधानको समीक्षा भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार पहिलो चरणको बोलपत्र प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीनवटा आवेदन पर्ने व्यवस्था र अभ्यास रहेको उल्लेख गरिन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित राजस्व घट्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने उद्देश्य प्रभावित हुनसक्छ ।
यता नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया, फाराम खरिद गर्ने कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना, आवेदन पेश नगर्नुका कारण तथा ई-बिडिङ नगर्नुको औचित्यबारे उपमहानगरले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा यदि प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी थियो भने सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या हुनु हुँदैन ।
यस घटनाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । अब सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रावधानअनुसार छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया