काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
चालु आवको १० महिनामा मात्रै सरकारले ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर नयाँ ऋण थपेको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेपछि खुद सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको देखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार हाल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा विनिमय दरकै कारण बाह्य ऋणमा थप १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यस अवधिमा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खुद ऋण परिचालन गरेको भए पनि विनिमय दरको प्रभावले ऋणभार अझ बढेको हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकारअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसअघि चैतसम्म यो अनुपात ४८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेपछि ऋण अनुपात केही घटेको देखिएको हो।
सरकारले चालु आवमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर वैशाखसम्म लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत मात्रै ऋण परिचालन भएको छ।
उता, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै १० महिनामा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ पनि ठूलो रकम ब्याज तथा साँवामा खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो।
विज्ञहरूले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण लगानी हुन नसक्दा ऋणको प्रतिफल कमजोर बनेको बताउँदै आएका छन्। ऋण लिएर निर्माण गरिएका केही ठूला आयोजना अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठिरहेको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत ऋणको सही उपयोग नभए मुलुक ऋणको जालोमा फस्ने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगका अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया