Techie IT
KTM Post
शुक्रबार, १२ असार, २०८३

संघीय संसदमा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै


काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । आज अपराह्न ४ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसदको बैठक) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान एकल सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो छ ।

जेठको १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर लगायतको सहभागिता रहने प्रचलन छ ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो । यसअघि यही वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष तोकिएको आकारभन्दा ठूलो बजेट आउने छ । बजेट मध्यमवर्गलाई केन्द्रित गरी ल्याउने सरकारको तयारी थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा ९सिलिङ० निर्धारण गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो धेरै ठूलो र लोकप्रिय तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यस पटक अलि यथार्थपरक र स्रोतको उपलब्धता ९राजस्व र आन्तरिक र बाह्य ऋण० मा आधारित भएर सीमा तोकिएको बताइएको छ । बजेट त्यही आसपासमा आउने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भोग्नु पर्ने जग्गा प्राप्तिको समस्या र कर प्रणालीका झन्झटहरू हटाउने तथा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको मुख्य रणनीति छ। उत्पादनशील क्षेत्र र औद्योगिक पूर्वाधारः आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउने नीति लिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै नयाँ नयाँ आयोजनाहरू थपेर बजेट छर्ने तर काम पुरा नहुने बेथिति रोक्न, यस पटक पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर चाँडो सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।

फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले यसअघि नै करिब ३९ वटा अनावश्यक संरचना (समिति र बोर्ड) र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडा बनाइने बताइएको छ।

 


क्याटेगोरी : अर्थ

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट