राष्ट्रसंघमा नेपालको जलवायु कुटनीति: याचना होइन, अधिकार मागौं

दीपक पाण्डे

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन, जलवायुजन्य विपदबाट भएको जनधनको क्षति र ‘क्लाइमेट जस्टिस’को विषय उठाउने तयारी गरेको छ। यसपटकको महासभा नेपालका लागि सामान्य कूटनीतिक भ्रमणभन्दा धेरै बढी अर्थपूर्ण छ।

त्यसको पृष्ठभूमिमा भोटेकोशी–रसुवा विपत्ति छ। अगस्ट २६ को बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ! गोरखा लगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार रसुवा बाढीबाट मात्रै चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति तथा नोक्सानी पुर्‍याएको छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकाे छ।

यो अवस्थाबीच सचेत तथा बिज्ञहरूले नेपालले अमेरिका, युरोपियन, चीन, भारतलगायत ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई लक्षित गर्दै क्षतिपूर्ति वा जिम्मेवारीको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

यो तर्क स्वाभाविक नै हो। नेपालले विश्व तापक्रम बढाउन अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ तर त्यसको असर हिमाली मुलुकका रूपमा ठूलो मात्रामा भोगिरहेको छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्दछ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक र कानुनी अन्तर छ।

क्षतिको न्यायोचित आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु र निश्चित देशउनीसँग कानुनी क्षतिपूर्ति माग्नु एउटै कुरा होइन। पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई स्पष्ट अन्दर्देशीए कानुनी मान्यता दिएको छ। यसमा चरम मौसम, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, गैर-आर्थिक क्षति र समुदायको उत्थानशीलतासम्मका विषय समेटिएका छन्। यद्यपि त्यसले धारा ८ लाई दायित्व वा क्षतिपूर्तिको कानुनी आधारका रूपमा प्रयोग नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसैले अहिले नेपालले ‘केही देशले कार्बन धेरै उत्सर्जन गरेकाले नेपालमा भएको यो विपत्तिको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नै तिर्नुपर्छ’ भन्ने अधिकार स्थापित गरिसकेको छैन। कानुनतः दाबी गर्न सक्दैन।

अझ भोटेकोशी घटना जलवायु परिवर्तनको एउटा मुख्य पृष्ठभूमि भए पनि विपत्तिको एकमात्र कारण यही हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि रसुवाको बाढीमा तिब्बततर्फबाट अचानक पानीको बहाव, सम्भावित हिमपहिरो र अस्थायी प्राकृतिक बाँध फुटेको हुन सक्ने प्रारम्भिक विवरण दिएको छ र विस्तृत मूल्यांकन जारी रहेको जनाएको छ।

त्यसैले नेपालको बलियो बाटो आरोप होइन, प्रमाणसहितको दाबी हुन सक्छ।

नेपालले भन्न सक्छ, हामीले विश्व तापक्रम वृद्धिमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेका छौँ। हामीले हिमाल, नदी, वन र जैविक प्रणालीले विश्व वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान गरिरहेका छौं। तर बदलिँदो जलवायु र बढ्दो चरम जोखिमका कारण हाम्रो विकास, पूर्वाधार र जनजीवनमा असमान भार परेको छ। त्यसैले नेपाललाई राहत मात्र होइन, जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र ज्ञान चाहिन्छ ।

यो मागका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संरचना पनि अहिले पहिलेभन्दा अहिले स्पष्ट छ। जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था भइसकेको छ। त्यस कोषले आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति, विपद्पछिको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायुजन्य आपत्कालमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अत्यधिक जोखिममा रहेका विकासशील देशहरू यसका लागि योग्य छन्।

त्यसैले बालेनले राष्ट्रसंघमा चीन, भारत र अमेरिकालाई कठघरामा उभ्याउने भाषाभन्दा चीन, भारत, अमेरिका र समग्र विश्वलाई नेपालको साझेदार बनाउने भाषा प्रयोग गर्नु बढी अर्थपूर्ण कूटनीतिक अभ्यास हुन सक्छ। यसको अर्थ ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। उठाउनुपर्छ। तर त्यसलाई टकरावको आरोपमा होइन, साझा जिम्मेवारी र सहकार्यको प्रस्तावमा जोड्न सकिन्छ।

नेपालले भोटेकोशीलाई एउटा ‘केस’ बनाएर विश्वसामु आफ्ना तथ्य राख्न सक्छ। क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख, पुनर्निर्माणको लागत, जलवायु जोखिमको भविष्यवाणी, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणको लागतसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र सहायता माग्न सक्छ।

विश्व बैंकले पनि नेपालका लागि जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

अन्ततः नेपालको प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ- 'तिमीहरूले प्रदूषण गर्‍यौ, अब पैसा तिरिहाल मात्र होइन। हामीले न्यून योगदान गरेका छौँ तर धेरै क्षति भोगिरहेका छौँ, अब विश्वले न्यायपूर्ण साझेदारी कसरी गर्छ?’

यही भाषाले नेपाललाई पीडितको रूपमा मात्र होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा पनि स्थापित गर्न सक्छ। महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको दुःख सुनाउनु आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, त्यो दुःख, क्षति र अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु वित्त र सुरक्षित भविष्यको ठोस एजेन्डामा बदल्ने अवसर बनाउनु पर्छ। यही नै भोटेकोशी विपत्तिलाई कूटनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने वास्तविक चुनौती हो।