काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तामा पुगेपछि आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट तथा योजना केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै मानिँदै आएको छ। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भने फरक दृश्य देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रवि लामिछाने ले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा बजेट घटाएर नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएका छन्।
विगतमा सत्ताको पहुँच भएका नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, भवन, पुल तथा अन्य पूर्वाधार योजनामा ठूलो बजेट लैजाने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यही कारण राज्यको स्रोतसाधन सीमित भूगोलमा केन्द्रित हुने र अन्य क्षेत्र विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको थियो।
तर यसपटक झापा, गोरखा र चितवनका विभिन्न योजनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजन गरिएको देखिएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ। यसलाई धेरैले ‘आफ्नो क्षेत्रभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिने’ संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय केवल बजेट कटौतीको विषय मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको संकेत पनि हो। राज्यकोषलाई व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाउने पुरानो अभ्यासबाट बाहिर निस्कने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत यस कदमको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ। कतिपयले “सत्तामा पुगेपछि आफ्नो क्षेत्र मात्र होइन, देशका सबै क्षेत्र बराबर हुन्” भन्ने सन्देश स्थापित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ केहीले भने विकासका आवश्यक योजना प्रभावित नहुने गरी सन्तुलित बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू भन्छन्, यदि यो अभ्यास आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तर रह्यो भने बजेट वितरणको पुरानो शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। त्यसले पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने संस्कृतिको विकास गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
नेपालको राजनीतिमा प्रायः आलोचना हुने ‘आफ्नो क्षेत्र मोह’ लाई चुनौती दिँदै गरिएको यो निर्णयले आगामी दिनमा अन्य नेताहरूलाई समेत उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया