नेपाली राजनीतिमा रास्वपाले रच्यो इतिहास, निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ५१ प्रतिशत महिला
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। चितवनमा ७ देखि १२ असारसम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ५० जना महिला निर्वाचित भएका छन्, जसले समितिमा महिलाको बहुमत सुनिश्चित गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनमार्फत कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा आधाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व भएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो। नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि रास्वपाले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाटै ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नेतृत्व स्थापित गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले यसलाई नेपाली राजनीतिमा महिलाको बढ्दो प्रभाव र नेतृत्व क्षमताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार विगतमा महिलाको सहभागिता सीमित रहे पनि अहिले उनीहरू प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भएका छन्, जसले अन्य दलहरूलाई समेत महिलामैत्री संरचना र नीतितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्नेछ।
उनले महिलाहरूको सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो सक्रियताले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सशक्त उपस्थिति देखिन थालेको उल्लेख गरे। देशको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा करिब ५१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा राजनीतिमा पनि सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व सम्भव रहेको सन्देश रास्वपाको परिणामले दिएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचित महिला नेतृहरूमा सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, रञ्जु दर्शना, निशा डाँगी, इन्दिरा राना मगर, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, गीता चौधरी, लिमा अधिकारी आचार्य, प्रकृति ढकाल, टीका संग्रौला (ज्वाला), क्रान्तिशिखा धिताल, जमुना शर्मा, सुशीला कार्की पोख्रेल, आशिका तामाङलगायत ५० जना रहेका छन्।
रास्वपाको कुल केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय हुनेछ। विधानअनुसार कम्तीमा ५३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचनबाटै ५० महिला निर्वाचित भइसकेकाले सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ सदस्यमा समेत उल्लेख्य महिला सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, १९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामा निर्वाचन भएका ६ पदमध्ये उपसभापति र सहमहामन्त्रीमा महिला निर्वाचित भएका छन्। पार्टीले मनोनयनमार्फत पदाधिकारी तहमा पनि थप महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।
रास्वपाको यो अभ्यासलाई नेपाली राजनीतिमा लैङ्गिक समावेशिताको नयाँ मानकका रूपमा हेरिएको छ। यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि महिलाको नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धात्मक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन दबाब सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया