काठमाडौं । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा गरेको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा, आपत्कालीन सेवा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने केही सेवा सञ्चालनमै आइसकेका छन्।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तय गरिएका प्राथमिकताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको बताए।
निःशुल्क उपचारका लागि डिजिटल पोर्टल सञ्चालन
आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले विशेष डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलसँग सम्बन्धित कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ र अस्पतालहरूले सोही अनुसार सेवा दिइरहेका छन्। हालसम्म देशभर रहेका करिब ३ हजार ३९ वटा निःशुल्क शय्यामध्ये २६५ जना बिरामीले पोर्टलमार्फत सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्।
यसै पोर्टलमार्फत रक्तसञ्चार सेवाको विवरणसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकलाई कुन क्षेत्रमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा विशेष अनुगमन टोलीसमेत गठन गरिएको छ।
स्वास्थ्य अभिलेख प्रणालीको डिजिटलीकरण
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको डिजिटलीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढाएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। बिरामी दर्ता, उपचार, शल्यक्रिया, क्लिनिकल फलोअप तथा रेफरललगायत सम्पूर्ण विवरण डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हस्पिटल ट्रान्सफरमेसन इन्जिन’ नामक प्रणाली हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पतालसहित पाँच अस्पतालमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सफल परीक्षणपछि अन्य सरकारी अस्पतालमा विस्तार गर्ने तयारी छ।
रेफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक क्लिनिकल रेफरल प्रोटोकलको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकमैत्री अस्पताल अभियान
सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थिति, सरसफाइ, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आधारभूत सेवा मापदण्ड लागू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूमा नियमित अनुगमन गरी सेवा सुधारका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्।
सुलभ फार्मेसीको विस्तार
औषधिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले सुलभ फार्मेसी मापदण्ड–२०८३ लागू गरेको छ।
यसअन्तर्गत सरकारी अस्पतालहरूमा न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। मन्त्रालयले यसबाट बिरामीको औषधि खरिद खर्च कम हुने अपेक्षा गरेको छ।
१४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार सेवा
जलनका बिरामीलाई विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश अस्पतालहरूमा समेत सेवा विस्तारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको छ भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित तालिम प्रदान गरिएको छ। पछिल्ला तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अस्पतालबाट मात्रै ८७ जनाले यस्तो सेवा प्राप्त गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
आपत्कालीन हेलिकोप्टर सेवा व्यवस्थापन
दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका बिरामीको उद्धारलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ।
आवश्यक पर्दा हेलिकोप्टर सेवा स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा राख्ने तथा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकले १११५ नम्बरमा सम्पर्क गरी उपलब्ध सेवाबारे जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मन्त्रालयले यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क नभएको स्पष्ट गर्दै सुत्केरी महिलाका लागि भने विद्यमान नीतिअनुसार सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार जारी
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्याकेज पुनरावलोकन, कानुनी संशोधन तथा व्यवस्थापन सुधारको काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार प्रक्रियामा रहेको छ।
सय दिनपछि पनि निरन्तरता
मन्त्रालयले सय दिने कार्ययोजना भनेको सुधारको सुरुवात गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया भएको जनाएको छ।
डा. अधिकारीका अनुसार अस्पताल सरसफाइ, सेवा सुधार, डिजिटल प्रणाली तथा अनुगमनजस्ता कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने प्रकृतिका भएकाले सय दिनपछि पनि ती कार्यहरू जारी रहनेछन्।
उपलब्धिसँगै चुनौती कायम
यद्यपि, मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको दाबी गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनागत चुनौतीहरू यथावत् छन्।
स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी अस्पतालमा बढ्दो बिरामी चाप, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच, अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार अझै चुनौतीकै रूपमा देखिएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरणको अभाव तथा विशेषज्ञ सेवाको कमीका कारण बिरामी ठूला सहर केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था कायम छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी ढिलाइ र सेवा प्रदायक संस्थाको असन्तुष्टि पनि समाधान हुन बाँकी विषयका रूपमा रहेका छन्।
कार्यान्वयनबाटै हुनेछ मूल्यांकन
सरकारको पहिलो सय दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पताल सेवा सुधार, औषधि व्यवस्थापन, जलन उपचार, आपत्कालीन उद्धार सेवा तथा स्वास्थ्य बीमा सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल गरेको देखिन्छ।
तर नीति निर्माण, कार्यविधि स्वीकृति र प्रणाली सञ्चालन मात्रै पर्याप्त उपलब्धि हुन सक्दैन। ती कार्यक्रमले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सके वा सकेनन् भन्ने आधारमा नै मन्त्रालयको वास्तविक सफलता मापन हुनेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया