चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकार तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै खालका उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
शनिबार भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका आमा–छोराको परिवारसँग भेट गर्दै मन्त्री गौतमले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिन्। उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार वन्यजन्तुको गतिविधि निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै आएको छ। तत्कालका लागि प्रविधिमा आधारित संयन्त्रमार्फत वन्यजन्तुको गतिविधि ट्र्याकिङ र नियन्त्रण गर्न निकुञ्ज प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले निकुञ्ज आसपासका अधिकांश बस्तीका घरहरू हात्तीको आक्रमण सामना गर्न नसक्ने अवस्थाका रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित आवास निर्माण आवश्यक रहेको बताइन्। विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बलियो र सुरक्षित घर निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने उनको भनाइ थियो।उनले प्रभावित बस्तीका नागरिकको सुरक्षाका लागि एकीकृत आवास वा अन्य सुरक्षित संरचना निर्माणको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
पीडित परिवारलाई नियमानुसार राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइन्। आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी असार २५ गतेभित्र राहत रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन्।
वन्यजन्तु संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, निकुञ्ज प्रशासन र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।शनिबार राति भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा घरमा सुतिरहेका बेला जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि यस क्षेत्रकी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले पीडित परिवारलाई भेटेर समवेदना व्यक्त गरिन्। त्यसपछि उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा कार्यालयमा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीसँग संयुक्त छलफल गरेकी थिइन्।
छलफलका क्रममा स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) र सामुदायिक वन आसपासका बस्तीहरू निरन्तर उच्च जोखिममा रहेको बताएका थिए। उनीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता हटाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया