काठमाडौं। सरकार गठनको सय दिन पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच देखिएको नीतिगत असहमति अब सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुन थालेको संकेत देखिएको छ। पछिल्ला गतिविधिले सरकारभित्र आर्थिक नीति र कार्यशैलीलाई लिएर फरक दृष्टिकोण सतहमा आएको आकलन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताबिनै निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। त्यसको केही समयमै अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर बजेट कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका विषयमा संयुक्त छलफल गरेका छन्।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रमलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।उनका अनुसार कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। आवश्यक विज्ञ, प्राविधिक सहयोग र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको शैली र अर्थमन्त्रीको रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने शैली अपनाइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयगत समन्वय र कानुनी प्रक्रियामार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने रणनीति रोजेका छन्।
अर्थमन्त्रीले ‘मिसन मोड’ शब्द प्रयोग गर्नु केवल प्रशासनिक प्रतिबद्धता मात्र नभई आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा दृढ रहेको सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ।
विवादित मन्त्रीसँग पहिलो समन्वय
यस घटनाक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवसँगको संयुक्त बैठक बनेको छ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाह र उद्योगमन्त्री यादवबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलो औपचारिक छलफल उनैसँग गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ।यद्यपि उद्योगमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको वा राजीनामा मागिएको भन्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्।
कर नीति विवादले बढायो दूरी
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद बढ्नुको अर्को कारण कर नीतिलाई पनि मानिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ प्रस्ताव गरेका थिए। तर त्यसविरुद्ध व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका थिए।यस घटनालाई अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
फरक कार्यशैली
सरकारभित्र अर्थतन्त्र सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कार्यशैलीमा समेत स्पष्ट भिन्नता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह तत्काल नतिजामुखी निर्णय र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा विश्वास गर्ने शैलीका रूपमा चित्रित भइरहेका छन् भने अर्थमन्त्री वाग्ले दीर्घकालीन कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
बजारमा बढ्दो अन्योल
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका फरक–फरक सार्वजनिक सन्देशले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामाझ सरकारको आर्थिक नीतिप्रति अन्योल बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारको अन्तिम आर्थिक नीति कुन निकायमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता खोज्न थालेका छन्। आर्थिक सुधारका घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सरकारभित्र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूको धारणा छ।राजनीतिक रूपमा मतभेद स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच संवाद र सहकार्य कमजोर बन्दै गए बजेट कार्यान्वयन, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया