काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले बुधबारदेखि काम शुरू गरेको छ। २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले काम थालनी गरेको हो ।
आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।
अध्यक्ष भण्डारीले अन्य सदस्यहरू पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई शपथ गराएसंगै आयोगले काम शुरू गरेको हो । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम एक बर्षमा कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त ९टीओआर० समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
आयोगले २०६२र०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ। आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सो प्रतिबेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया