ब्रिक्सपछि बदलिँदो शक्ति सन्तुलन : भारत–चीन नजिकिँदा नेपाललाई के प्रभाव ?

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै कायम छ । तर दुवै देश टकराव घटाएर संवाद र सीमित सहकार्य बढाउन खोजिरहेका छन् । यसको प्रभाव दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा पर्न सक्छ । नेपाल पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ ।

तर, यसले भारत–चीनका सबै विवाद सकिएका छन् भन्ने होइन । सन् २०२० को गलवान घटनापछि दुई देशबीच लामो समय तनाव रह्यो । सीमामा सैनिक तनाव अझै छ । अरुणाचल प्रदेशको विवाद पनि कायम छ । व्यापार असन्तुलन र सुरक्षा संवेदनशीलता पनि छन् । तर, २०२४ को सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारीपछि केही सुधार देखिएको छ । व्यापार र उडानमा सुधार आएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क पनि बढेको छ ।

यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन भारत र चीनको सम्बन्ध बुझ्न पनि महत्वपूर्ण रह्यो । विस्तारित ब्रिक्समा ११ सदस्य छन् । यसले विश्वको ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेट्छ ।

संयुक्त घोषणाले बहुपक्षीयतामा जोड दिएको छ । विकास र स्थानीय मुद्रामा व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको छ । आपूर्ति शृंखला, प्रविधि र खाद्य सुरक्षामा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनमा पनि सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

तर, ब्रिक्सको भविष्यबारे सदस्यहरूबीच मतभेद छन् । भारतले ब्रिक्सलाई विकास र आर्थिक सहकार्यको मञ्च बनाउन खोजेको देखिन्छ । चीन र रुस भने यसलाई बदलिँदो विश्व शक्ति-सन्तुलनको महत्वपूर्ण भूराजनीतिक मञ्च बनाउन चाहेको विश्लेषण छ ।

त्यसैले दिल्लीमा देखिएको भारत–चीन निकटता दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र होइन । यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा पनि असर पार्न सक्छ । भारत र चीनबीच बढ्दो सहकार्यले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई कसरी असर गर्छ ? यसको स्पष्ट उदाहरण लिपुलेक हो ।

भारत र चीनले यसै वर्ष लिपुलेक नाकाबाट व्यापार फेरि सुरु गरेका छन् । नेपालले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ । नेपालले यस विषयमा भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक नक्सा र क्षेत्रीय दाबीमा यही अडान कायम राखेको छ ।

लिपुलेक सीमा विवाद मात्र होइन । यो भारत, चीन र नेपाल जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र हो । भारत–चीन सम्बन्धको असर नेपालको सुरक्षा र कूटनीतिमा पर्छ ।

सम्बन्ध बिग्रिँदा नेपालमाथि सन्तुलनको दबाब बढ्छ । सम्बन्ध सुध्रिँदा नेपालको सीमा र सार्वभौमिकता उनीहरूको समझदारीको छायामा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

नेपालले भारत र चीन दुवैसँग राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्छ । संविधान र परराष्ट्र नीतिले सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, गैरहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण विवाद समाधानलाई जोड दिएको छ ।

यस अर्थमा भारत–चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु आफैंमा नेपालको लागि नकारात्मक घटना होइन । दुई ठूला छिमेकीबीच तनाव घट्नुले हिमालय क्षेत्रमा शान्ति, व्यापार, पर्यटन र क्षेत्रीय सम्पर्कका अवसरसमेत बढाउन सक्छ । तर, समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब दुई शक्तिबीचको सहकार्यमा नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरू नेपालसँग पर्याप्त परामर्शबिना अघि बढ्छन् । लिपुलेकको पछिल्लो घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ । नेपालले आपत्ति जनाइरहँदा भारत र चीनले व्यापारिक गतिविधि अघि बढाएका छन् ।

ब्रिक्सको विस्तार र भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारले दक्षिण एसियाको शक्ति-सन्तुलन बदलिँदैछ ।

भारत अमेरिका, युरोप, जापानसँग सम्बन्ध बढाउँदै चीन र रुससँग पनि संवादमा छ । यसलाई भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको निरन्तरता मानिन्छ ।

चीन पनि भारतसँग सीमा तनाव घटाउँदै व्यापार र राजनीतिक संवाद बढाउन खोजिरहेको छ । ब्रिक्स सम्मेलनमा सीको भारत भ्रमण यसको महत्वपूर्ण संकेत हो ।

नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच अवस्थित छ । नेपालको भूगोल नै महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति हो । त्यसैले भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा होस् वा सहकार्य, नेपालको राष्ट्रिय हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

भारत–चीन संवादले नेपाललाई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । छिमेकी शक्तिहरूको सम्बन्ध उनीहरूको राष्ट्रिय हितअनुसार बदलिन सक्छ ।

आज तनाव भए पनि भोलि भारत र चीन व्यापार तथा रणनीतिक सहकार्यमा नजिकिन सक्छन् । त्यसैले नेपालको विदेश नीति कुनै एक छिमेकीसँगको अर्को छिमेकीको सम्बन्धमा निर्भर हुनु हुँदैन ।

नेपालले सार्वभौमिकता र सीमा प्रश्नमा स्पष्ट अडान राख्दै भारत र चीन दुवैसँग संवाद बढाउनुपर्छ । आर्थिक निर्भरता विविध बनाउनुपर्छ । बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउनुपर्छ ।

लिपुलेकजस्ता विषयमा भावनाभन्दा प्रमाण, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निरन्तर कूटनीतिक संवादमा जोड दिनुपर्छ ।

ब्रिक्सको दिल्ली सम्मेलनले भारत र चीनबीच दूरी घट्ने संकेत दिएको छ । दुई ठूला छिमेकी नजिकिँदा नेपाल उनीहरूको बीचमा पर्ने देश मात्र बन्ने कि आफ्नै राष्ट्रिय हित र रणनीतिक पहिचानसहित सक्रिय भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

भारत–चीन सम्बन्धसँगै नेपालको कूटनीतिक क्षमता र रणनीतिक स्वायत्तताको पनि परीक्षा हुनेछ ।