कृषि अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन र दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण गरिएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन तथा सम्भावित दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलको संयोजकका रूपमा मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहाल रहेका छन् । सदस्यहरूमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाशराज विष्ट, मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) तिलकप्रसाद चापागाई, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाही र शाखा अधिकृत प्रकाश दुलाल रहेका छन् ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अनुदान वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म नपुगेको, अनुगमन कमजोर भएको र दुरुपयोग भएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
अनुदानका बाबजुद कृषि उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिनु, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ तथा प्रविधिको अभावजस्ता चुनौती कायमै रहनुजस्ता विषयले प्रणाली पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमिमा अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्पादनमुखी, दिगो र कृषकमैत्री बनाउन कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार २०७२/७३ यता प्रवाह भएका अनुदानसम्बन्धी पुराना प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन, दुरुपयोग भएको भुक्तानीको पहिचान, तथा सम्पूर्ण अनुदान कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसका साथै स्थलगत अध्ययन, सर्वेक्षण र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रभावकारी र कमजोर पक्ष पहिचान गर्ने, असल अभ्यासको ग्याप विश्लेषण गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने कार्य पनि कार्यदलले गर्नेछ ।
कार्यदलले कम्तीमा महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार प्रगति विवरण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन तयार गर्दा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कृषकबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटिनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया